श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

•कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला...


श्रमिक प्रतिष्ठान आयोजित कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला (वर्ष ८ वे सन २००९)
संयुक्त महाराष्ट्राची ५० वर्षे

‘भाषावार प्रांतरचनेसाठी प्रदीर्घ लढा देणारे महाराष्ट्र’ अशी इतिहासात महत्वाची नोंद आहे. या लढ्याचे नेतृत्व कामगार, शेतकरी व मध्यमवर्गीय करीत होते. ‘समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र’ अशी घोषणा या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी दिली होती. २०१० साली संयुक्त महाराष्ट्राला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. या पन्नास वर्षांत आपण काय मिळवावयास पाहिजे होते आणि ते साध्य झाले का? याचे मूल्पमापन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात शेतीची अवस्था काय आहे, शिक्षणाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे, कला व संस्कृतीचे काय होत आहे?, सामाजिक न्यायाची दिशा कोणती?, महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा कोणती होती, त्यात सातत्य आहे काय?, ते दिशांतर कसे होत आहे?, विकासाची वाटचाल समतेच्या दिशेने होत आहे का? आणि त्याला पर्याय काय? या अनुषंगाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या गेल्या पन्नास वर्षातील आढावा या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने घेण्यात आला.

ग्रंथाचे नाव : संयुक्त महाराष्ट्राची ५० वर्षे
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर.
मूल्य : रूपये १०० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------


महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाची वाटचाल (उदारमतवादाकडून लोकानुरंजनवादाकडे) : किशोर बेडकिहाळ

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतरच्या महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय विषयावर बोलताना किशोर बेडकिहाळ यांनी दलित चळवळीच्या वाटचालींचा, तसेच दलितांसाठी शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांचा, धोरणांचा आढावा घेतला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राखीव जागांबाबतचा दृष्टीकोन, दलित चळवळीतील नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दृष्टीकाने यातील विसंगती स्पष्ट केली. तसेच, दलित चळवळीची दिशाही स्पष्ट केली.

महाराष्ट्र : पन्नास वर्षांच्या विकासाची दिशा व पर्याय : दत्ता देसाई

महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाची दिशा सहकार चळवळीतून ठरलेली होती. त्यामागे सामाजिक न्याय ही प्रेरणा होती. पण, नंतरच्या काळात सहकार क्षेत्रे सत्ताकेंद्रे बनली. त्यात शासनाचे हस्तक्षेप वाढले. त्यामुळे विकासाची दिशा बदलली. सहकार लॉबी विरूद्ध बिल्डर्स लॉबी, असे राजकराण महाराष्ट्रात सुरू झाले. सहकार लॉबी कमकुवत झाली, तेव्हा शिक्षणसम्राटांची लॉबी उभी राहिली. महाराष्ट्र राज्यात गल्या पन्नास वर्षांत प्रादेशिक असमतोल वाढला, त्यामुळे विभागवार पॅकेजच्या नुसत्या घोषणा सत्ताधारी करीत आहेत. त्यातून विकास होत नाही. दीर्घकालीन नियोजन नाही. नागरिकीकरणामुळे ग्रामीण भागाचा विकास कुंठीत झाला आहे. गरीबांचे वाढते प्रमाण, असंघटीत कामगारांचे प्रश्न, मराठी भाषेचे अस्तित्व, बेरोजगारांचे प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधताना सक्षम पर्याय शोधावे लागतील.

महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र - सद्यस्थिती व पुढील विकास : डॉ. अनिल पडोशी

शेती हा अर्थव्यवस्थेचा पाया असतो. तो बळकट झाल्याशिवाय आर्थिक विकासाचा डोलारा उभे राहणे शक्य नाही. शेतीक्षेत्राचा पाया बळकट, संपन्न नसेल, तर इमला कोसळण्यास वेळ लागणार नाही. आजच्या विकसित राष्ट्रांनी आपल्या आर्थिक विकासाची सुरवात शेतीच्या विकासापासून केली आहे, याचे भान महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आहे का? गेल्या पन्नास वर्षात शेतीयोग्य जमिनीत घट होत आहे. शेतजमिनीचे बिगर शेतीकरण होत आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रात महत्वाचा बनला आहे. तसेच, आहे त्या शेतीचे आकारमान घटन आहे. शेतीचे घटते उत्पादन, सिंचनव्यवस्था यांची चर्चा करून महाराष्ट्रातील शेती अर्थव्यवस्थेतील ‘आजारी क्षेत्र’ आहे, असे डॉ. पडोशी यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षणाची पन्नास वर्षातील महाराष्ट्राची वाटचाल : अरविंद वैद्य

महाराष्ट्रात आजही गरीबांना आपल्या मुलांना शक्षण देणे अशक्य झाले आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणाबाबत प्रचंड विषमता निर्माण झाली आहे. तरी राज्यात शैक्षणिक प्रगती झाली असा डांगोरा राज्यकर्ते पिटतात. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाशिवाय लोकशाही निरर्थक आहे. शिक्षणावर होणार्या खर्चात कपात, खाजगी संस्थांना व परकीय शिक्षणसंस्थांना मुक्तद्वार यामुळे गरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यास महाराष्ट्र शासन कारणीभूत ठरत आहे. शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोठारी आयोगापासून आजपर्यंत अनेक आयोग नेमण्यात आले. त्यांनी चांगल्या सूचनाही केल्या. शासनाच्या शैक्षणिक कार्यपद्धतीत बदल करण्याचेही सुचविले; पण प्रत्यक्षात चांगल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्र राज्यास अल्पकाळाठीच चांगले शिक्षणमंत्री मिळाले. दीर्घकाळ अभ्यासू शिक्षणमंत्री न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाची दुरावस्था झाली आहे. शिक्षणक्षेत्र भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले आहे.


आपल्या अस्तित्व संघर्षाचं संचित : रंगनाथ पठारे

महाराष्ट्राच्या कला व संस्कृतीच्या गेल्या पन्नास वर्षात झालेल्या वाटचालीची नोंद करीत असताना, डॉ. रंगनाथ पठारे यंनी साठच्या दशकात दलित साहित्याच्या वस्तुस्थितीचे दर्शन घडवून, साहित्यातून सामाजिक बदल नोंदविला असल्याचे नमूद केले. मराठी भाषा प्रदूषित झालेली असली तरी तिचे मराठीपण कमी झाले नाही, किंबहुना भाषा जेवढी प्रदूषित होते, तेवढी तिची समृद्धी वाढते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात समतेचा विचार देणारी वारकरी परंपरा जगात फक्त महाराष्ट्रात आहे.
डॉ. पठारे यांनी मराठी माणसाच्या स्वभावाचे योग्य वर्णन करून, इतिहासकारांनी मराठी भाषकांवर कसा अन्याय केला, हे त्यांनी स्पष्ट केले. साहित्य, नाट्य, संगीत, चित्र अशा विविध कलांचा महाराष्ट्रात झालेला विकास यांची चर्चा त्यांनी केली. म. फुले, छ. शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांनी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक, सामाजिक, कला व संस्कृतीच्या संदर्भात केले पुरोगामी कार्य, १९६० नंतर यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनी ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कला व संस्कृतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. शासनापेक्षा खेड्यातील नवशिक्षित वर्ग ग्रामीण साहित्य संमेलनांतून, सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून, ग्रंथ प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कला, साहित्य व संस्कृतीची जपणूक करीत असल्याचे चित्र आजही दिसून येते.

महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा व सातत्य : अरूण साधू

महाराष्ट्राच्या कला व संस्कृतीच्या गेल्या पन्नास वर्षात झालेल्या वाटचालीची नोंद करीत असताना, डॉ. रंगनाथ पठारे यंनी साठच्या दशकात दलित साहित्याच्या वस्तुस्थितीचे दर्शन घडवून, साहित्यातून सामाजिक बदल नोंदविला असल्याचे नमूद केले. मराठी भाषा प्रदूषित झालेली असली तरी तिचे मराठीपण कमी झाले नाही, किंबहुना भाषा जेवढी प्रदूषित होते, तेवढी तिची समृद्धी वाढते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात समतेचा विचार देणारी वारकरी परंपरा जगात फक्त महाराष्ट्रात आहे.

डॉ. पठारे यांनी मराठी माणसाच्या स्वभावाचे योग्य वर्णन करून, इतिहासकारांनी मराठी भाषकांवर कसा अन्याय केला, हे त्यांनी स्पष्ट केले. साहित्य, नाट्य, संगीत, चित्र अशा विविध कलांचा महाराष्ट्रात झालेला विकास यांची चर्चा त्यांनी केली. म. फुले, छ. शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांनी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक, सामाजिक, कला व संस्कृतीच्या संदर्भात केले पुरोगामी कार्य, १९६० नंतर यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनी ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कला व संस्कृतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. शासनापेक्षा खेड्यातील नवशिक्षित वर्ग ग्रामीण साहित्य संमेलनांतून, सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून, ग्रंथ प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कला, साहित्य व संस्कृतीची जपणूक करीत असल्याचे चित्र आजही दिसून येते.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ कशासाठी? कुणासाठी? : प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईत पंतप्रधान नेहरू यांच्यापुढे तत्कालीन मराठा नेतृत्वाने सपशेल नांगी टाकली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात जे हुतात्मा झाले, त्यात मराठी माणसांसह गुजराथी, ख्रिश्चन, तेलगु, श्रमजीवी कार्यकर्त्यांचा समावेश होता, तरीही जाणीवपूर्वक मराठी माणसाला बाजूला पाडण्याचा प्रयत्न झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सत्तेत असलेल्या मराठी नेतृत्वाने आपली खुर्ची टिकविण्याचे राजकारण केले. इतकेच नव्हे, तर काही व्यक्तींनी महाराष्ट्रविरोधी भूमिका घेतली.

गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करू शकलो नाही, म्हणून तर कृष्णा-गोदावरी पाणीप्रश्नावरून शेजारी राज्याशी संघर्ष करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या वर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांस सुरूवात होते, याची खंत राज्यकर्त्यांना नाही. गेल्या पन्नास वर्षात काय मिळविले याचा विचार करताना, काय गमविले याचाही विचार झाला पाहिजे.