श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

•कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला...


श्रमिक प्रतिष्ठान आयोजित कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला (वर्ष ९ वे सन २०१०)
एन. जी. ओ.

एन.जी.ओ. ही संकल्पना अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. वरवर पाहता मानवतावादी कार्य करणारी अशासकीय स्वयंसेवी संघटना असे तिचे स्वरूप दिसून येते. पण प्रत्यक्षात काही एनजीओ भांडवलदारांची मदत घेऊन गरीबांचे, शोषणाचे लढे यशस्वी करू या भ्रमात वावरत असतात. त्यांच्या संघटनेकडे पाहिल्यास असे दिसून येते की त्या एकचालक पद्धतीने कार्य करत असतात व सतत प्रसारमाध्यमांत राहण्याचा प्रयत्न करत असतात. कोणतेही अंतिम ध्येय ते साध्य करीत नाहीत. एनजीओ म्हणजे समाजातील प्रश्न समजून घेऊन, त्याला अनुसरून कार्य करणाऱ्या प्रशिक्षित लोकांची संघटना आहे. त्यांच्या बदलाचा विचार हा मूलभूत असला, तरी वरवरचे असेत. ते एखाद्या विभागात कार्य करताना मध्येच काम सोडून देऊन दुसऱ्या विभागाकडे वळतात. एनजीओ नीट समजून घेण्यासाठी एनजीओ व शासनसंस्थेचे संबंध कोणत्या प्रकारचे आहेत?, त्यांची कार्यशैली कोणती?, एनजीओ व क्रांतिकारक चळवळींचा संबंध कसा आहे?, एनजीओला पर्याय कोणता आहे? या प्रश्नांच्या अनुषंगाने या व्याख्यानमालेत विविध क्षेत्रात कार्यरत मान्यवरांची व्याख्याने झाली.

ग्रंथाचे नाव : एन.जी.ओ.
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर.
मूल्य : रूपये १२० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------


शासनसंस्था व एन.जी.ओ. : डॉ. यशवंत सुमंत

या विषयाची मांडणी करताना डॉ. सुमंत यांनी एनजीओ व त्यांचा विकास, भांडवलशाहीच्या रूपात नवउदारमतवाद पद्धतशीरपणे गळी उतरविण्यात राज्यसंस्था एनजीओंचा साधन म्हणून कसा वापर करते, हे स्पष्ट केले. तसेच एनजीओ कोठे रूजत आहे, कोठे विस्तारित आहे, नागरी समाजजीवनात ते का वाढत आहेत, त्यांची गरज शासनसंस्थेस का भासत आहे, याची सविस्तर मांडणी केली. मल्टिनॅशनल कार्पोरेशनच्या जीवावर एनजीओं कार्य चालते. एनजीओ नागरी समाजातील क्रांतिकारी राजकीय अजेंडा सौम्य करतात व लोकांना अराजकीय करतात, तेच शासनसंस्थेला आवश्यक असते.

चळवळी व एन.जी.ओ. : डॉ. आनंद तेलतुंबडे

एनजीओच्या पाठीशी भारतीय भांडवलदार व साम्राज्यवादी संघटना उभ्या आहेत. एनजीओंचा व जगातील क्रांतिकारक चळवळींचा संबंध कसा आहे, हे स्पष्ट करताना एनजीओ कोणास म्हणावे व का म्हणावे, याची चर्चा करून क्रांतिकारक ळवळी यादेखील एनजीओ होत आहेत काय? असा प्रश्न डॉ. तेलतुंबडे यांनी उपस्थित केला. १९८० नंतर दलित, आदिवासी यांसारख्या खालच्या स्तरांमध्ये काम करण्याकरता एनजीओंना का प्रोत्साहन देण्यात आले?, एनजीओ लोकांना अराजकीय का करीत आहेत? एनजीओ क्रांतिकारी जाणीवा बोथट करताता आणि क्रांतीच्यौकटीला छेद देतात, संदर्भहीन असे प्रश्न उपस्थित करतात. काही प्रसंगी एनजीओने उपस्थित केलेले काही प्रश्न क्रांतिकारी चळवळींना फायदेशीर ठरतात, याची जाणीवही त्यांनी करून दिली.

एन.जी.ओ.ची आंतरराष्ट्रीय चौकट : उद्धव कांबळे

माध्यमांवर मूठभर लोकांची पकड असून, माध्यमांना हाताशी धरून समाजाला वेठीस धरण्याचे काम सुरू आहे. सामान्यांच्या प्रश्नांना प्रसारमाध्यमांतून बगल दिली जाते. नव्या जागतिकीकरणानंतर प्रसारमाध्यमे व्यक्तीला अराजकीय बनवीत आहेत. तसे होणे कार्पोरेट राजकारणाला आवश्य आहे. गुन्हे, मनोंरजन, सेक्स व रोमान्सकडे लक्ष वेधून समाजात खदखदणाऱ्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी माध्यमे हातभार लावतात. एवढेच नव्हे, तर आजची प्रसारमाध्यमे परकीय भांडवलाला व्यवस्थित पुढे ढकलणारी इंजिने होऊन बसली आहेत.

साम्राज्यवादी व्यवस्था तीन पातळीवर ढोबळ मानाने कार्य करतात. एक आर्थिक, दोन राजकीय व लष्करी सत्तेचा वापर, तीन सांस्कृतिक, शैक्षणिक व वैचारिक पातळीवर आपलं वर्चस्व निर्माण करून आपला विचार लोकांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. १९८० मध्ये एनजीओ मोठ्या संख्येने उदयास आल्या आहेत. कारण नवआर्थिक धोरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण याला विरोध होऊ नये म्हणून एनजीओ निर्माण करावयाच्या आणि एनजीओंना भांडवलशाहीच्या मदतीसाठी वापरायचं, असे जागतिक बँक, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड, ओएसडी या संस्थांनी जाणीवपूर्वक ठरविले आहे. समाजाला सांस्कृतिक क्षेत्रात, चळवळीच्या क्षेत्रात व्यापकतेतून सुक्ष्मतेकडे कसे नण्यात आले, याचे श्री. कांबळे यांनी अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले.

एन.जी.ओ. व प्रसारमाध्यमे : प्रा. जयदेव डोळे

प्रा. डोळे यांनी आपल्या व्याख्यानात प्रसारमाध्यमे एन.जी.ओ.चा वापर कशाप्रकारे करतात आणि एन.जी.ओ.ना प्रसारमाध्यमे जाणीवपूर्वक कशी वापरतात, याची चर्चा केली. या दोघांना एकमेकांची गरज कशी आहे हे स्पष्ट करून बहुसंख्य प्रसारमाध्यमे लोकांना अराजकीय करण्यात कसे पुढाकार घेतात, हे उदाहरणासह स्पष्ट केले.


एन.जी.ओ.चे अर्थकारण : डॉ. गोपाळ गुरू

साम्राज्यवादी राष्ट्र, कार्पोरेट सेक्टर, भांडवलदार यांना एन.जी.ओ. गरज असते, म्हणून ते आर्थिक मदत करताता. आज चारशे माणसांच्या पाठीमागे एक एन.जी.ओ. आहे. साम्यवाद जर आव्हान नसेल, तर अब्जो डॉलर्स एन.जी.ओ.मध्ये गुंतविण्याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित करत डॉ. गुरू यांनी एन.जी.ओ. व मार्क्सवादाची चर्चा करत, दलित संघटना व एन.जी.ओ. यावर भाष्य केले.


एन.जी.ओ.ची कार्यपद्धती : उल्का महाजन

२००९ च्या अखेरीला ३३ लाख एनजीओ देशामध्ये आहेत. ज्यामध्ये दोन कोटी लोक काम करतात. वर्षाला सुमारे ४० हजार ते ८० हजार कोटी फंडिंग हे या क्षेत्रात येतंय. त्यामुळे एनजीओंकडे गंभीरपणे बघितले पाहिजे. भारतातील बालकामगारांचा प्रश्न एनजीओंमुळेच पुढे आला आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न इत्यादी. एनजीओंकडे डाव्या, पुरोगामी चळवळींनी आव्हान म्हणून बघावं की संकट म्हणून बघावं इतकी मजल त्यांनी गाठलेली नाही. अजून ते राजकीय क्षेत्रावर परिणाम करू शकत नाहीत, इतके ते कुमकुवत आहे,


एन.जी.ओ. व जनआंदोलन : अमरजित कौर

एनजीओची कार्यपद्धती फंडिंग देणारेच ठरवितात. प्रथम ते एडसवर कार्य करत होते. नंतर बालकामगारांवर काम करू लागले. नंतर लिंगभेद, त्यानंतर पाणीप्रश्न, पर्यावरण असे नेहमी विषय बदलत असतात. याचे कारण काय असावे? शासनव्यवस्थेला एनजीओ विरोध करत नाहीत. जनआंदोलनाला नकार देणे, हे एनजीओचे मुख्य धोरण आहे. मदत करणे हे एनजीओंचे कार्य आहे, हक्क मिळवून देणे असे नाही. एनजीओंना जोपर्यंत फंडिंग मिळते, तोपर्यंत त्यांचे कार्य चालू असते. काही एनजीओ खूपच प्रामाणिकपणे काम करतात, एनजीओच्या पैसावाटपात भ्रष्टाचार आहे. शेतीच्या उत्पादनात कोणते बी-बियाणे वापरावीत इथंपासून ते द्रारिद्य्ररेषेखालील नगरिक कोण हे ठरविण्याइतपतचे कार्यक्षेत्र एनजीओने व्यापले आहे, याचे भान असणे आवश्यक आहे.


एन.जी.ओ.ला पर्याय : डॉ. अनंत फडके

भारतीय भांडवलदारांकडून एनजीओंना मिळणारी मदत आणि अमेरिका, इंग्लंड, हॉलंड, जागतिक बँक, आयएमएफ यांच्याकडून मिळणारी परकीय मदत असे दोन भाग केले पाहिजेत. परकीय देश व भांडवलदार शासनसंस्थेकडे पैसा दिल्यास नोकरशाही व राजकारणी आपला वाटा मागतात. म्हणून सरळ एनजीओ पैसा देतात, याचे भान ठेवले पाहिजे. एनजीओंना पर्याय डाव्या चळवळीच उभे करू शकतात. सहकार चळवळी, लोकशाही, निरनिराळ्या जनसंघटनेकडून वर्गणी, मदत घेऊन कार्यकर्त्यांचे दैनंदिन जीवनातील प्रश्न सोडविल्यास पर्याय उभे राहू शकतात. ट्रेड युनियन चळवळी वाढविल्या पाहिजेत. लेकशाही मार्गाने मध्यमवर्गीयांना सोबत घेऊन पर्याय उभे करता येतात. एनजीओंच्या माध्यमातून मूलभूत बदल होणार नाहीत. त्यांना विचारसरणी नाही याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणावी.