श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

•कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला...


श्रमिक प्रतिष्ठान आयोजित कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला (वर्ष १० वे सन २०११)
शेती वाचवा, देश वाचवा

शेती ही जशी शेतकर्यांची गरज आहे, शीच ती देशाची गरज आहे. देशाच्या अन्नधान्याची गरज शेती भागविते. कच्चा माला तयार करून कारखान्यांची गरज भागविते. शेतीक्षेत्राच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक ही देशाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते. पण शेतीक्षेत्रात केलेली गुंतवणूक़ ही शेतीक्षेत्रावर मेहरबानी आहे, असा दृष्टीकोन रूविला जात असून, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. उदनयोग व सेवाक्षेत्रापेक्षा शेतीक्षेत्रात रोजगाराची क्षमता जास्त आहे.

सन १९९१ पासून शेतकर्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. एवढे एकच सत्य शेतीक्षेत्राचे भयानक वास्तव चित्र स्पष्ट करते. शेती हा विषय देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे, म्हणूनच श्रमिक प्रतिष्ठानने ‘शेती वाचवा, देश वाचवा’ हा विषय निवडला. शेती विषयाच्या अनेक बाजूंवर विविध मान्यवरांनी आपल्या व्याख्यानातून मते व्यक्त केली.

यामध्ये ‘शेतीक्षेत्रावरील संकट’ या विषयावर एस. पी. शुक्ल यांनी, ‘जमीनधारणा’ यावर अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील, ‘शेतीचा वित्तपुरवठा व गुंतवणूक’ यावर देवीदास तुळजापूरकर, ‘शेती व उद्योग क्षेत्रातील व्यापाराच्या शर्ती’ यावर रमेश पाध्ये, ‘कोरडवाहू शेती’ यावर अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ‘शेती, पाणी व परिवर्तन’ यावर दत्ता देसाई आणि ‘सहकार सुधार व रक्षण’ या विषयावर ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांचे व्याख्यान झाले. या सर्व एकत्रित व्याख्यानांचे ‘शेती वाचवा, देश वाचवा’ याच नावाने पुस्तकही प्रकाशित करण्यात आले आहे. अभ्यासकांनी अधिक माहितीसाठी जरूर अभ्यासावे.


ग्रंथाचे नाव : शेती वाचवा, देश वाचवा
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर.
मूल्य : रूपये १२५ फक्त

------------------------ ----------------------------------------------


भारतीय शेतीक्षेत्रावरील संकट : एस. पी. शुक्ल

शेतीयोग्य जमिनीचे विषम विभाजन व खाजगी मालमत्ता झालेले पाणी, हीच भारतीय शेतीसमोरील संकटे आहेत. शेतीतून निघणार्या उत्पादनापेक्षा खर्च जास्त होतो, अशी अल्पभूधारकांची स्थिती आहे. यासाठी कमी जमिनीत जास्त उत्पादन कसे काढता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अल्पभूधारकांनी शेती सोडून देणे हा नव्हे. शेतीवरील संकटांची विस्तृत माहिती देताना श्री. शुक्ल म्हणाले, की १९९१ चे आर्थिक उदारीकरण, गॅट करार, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, उत्पादनात आलेली अस्थिरता, शेतीवरील अवलंबन कमी करण्यात आलेले अपयश हे शेतीवरील संकटे वाढण्यास कारणीभूत ठरलेले घटक आहेत.

जमीनधारणा : डॉ. जे. एफ. पाटील

देशात ९१ टक्के शेतकरी चार हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणारे आहेत. भारतीय शेतकर्यांची जमीनधारणा ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. शेतकर्यांकडे भांडवलाची मर्यादा असल्याने दरडोई उत्पादनातील उत्पादकता घटत गेली. परिणामी, शेतीची स्थिती गंभीर बनत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी गावशेती हे एकच उत्तर आहे.

शेतीचा वित्तपुरवठा व गुंतवणूक : देवीदास तुळजापूरकर

१९९१ पासून बँकिंग क्षेत्र शेतीकर्जाकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहते, हे तपासावे लागेल. नरसिंहन समितीने शिफारशी करताना शेतीक्षेत्राकडे कसे पाहिले पाहिजे, हे स्पष्ट केले आहे. शेतीमालाच्या खरेदीमध्ये बँकांनी आपली भूमिका का सोडून दिली, बँकांच्या विलीनीकरणाचे राजकारण कसे आहे व शेती व्यवसाय या संबंधात त्यांनी आपल्या व्याख्यानात सविस्तर माहिती दिली.

शेती व उद्योग क्षेत्रातील व्यापाराच्या शर्ती : रमेश पाध्ये

शेतीमालाच्या उत्पादनावर होणारा खर्च विचारात घेता, शेती परवडत नाही. तसेच व्यापारी क्षेत्रातील शर्ती शेतीविरोधात आहेत. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांत, कुपोषितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशावेळी शासनाने शेती व शेतीपूरक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे.


कोरडवाहू शेती : डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

कोरडवाहू शेतीबाबत महाराष्ट्र शासन इतके उदासीन देशातील इतर कोणतेही शासन नाही. कोरडवाहू शेतीबाबत नियोजनाचा अभाव आहे. अंदाजपत्रकात त्याबाबत तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकर्यांच्या समस्या बिकट बनत आहे. कोरडवाहू शेती विकासासाठी अर्थव्यवस्थेचा ढाचाच बदलला पाहिजे.

शेती, पाणी व परिवर्तन : दत्ता देसाई

आज खरी समस्या तेलाची नाही, तर पाण्याची आहे. कमी होत चाललेला भूजलसाठा व पाण्याची विषमवाटणी, याचबरोबर शेतीशिवाय पाणी अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वळविले जाते. यामुळेच शेती देशोधडीला लागत आहे. महाराष्ट्रात केवळ १८ टक्के जमीन ओलिताखाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पाण्यासाठी ज्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या, त्यांनी ५५ टक्के जमीन पाण्याखाली आणता येणे शक्य आहे, असा अहवाल दिला आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्यास पाण्यासाठी संघर्ष पेटेल. पाण्याची बाजारपेठ तयार व्हायला लागली आहे. पाण्याचे क्रयवस्तुकरण आणि बाजारीकरण होण्याची एक मोठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये शेतीविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. शेतीची बाजारपेठ, पाणी, शासनाचे धोरण यांच्यातील संघर्ष तीव्र असणार आहे.

सहकार सुधार व रक्षण : प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील

महाराष्ट्रात सहकार चळवळीची जी पत होती, ती धोक्यात आलेली आहे. बँकेची जी कार्यपद्धती होती, ती संचालक मंडळाने पाळली नाही. सहकार क्षेत्रात नातेगोते, गट तट यांना महत्व मिळाले. तसेच गावातील श्रीमंत व सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त लोकांच्या हाती संस्था असल्यामुळे सहकाराचे नवीन सावकारीत लपांतर झाले. परिणामी, काही सहकारी संस्था बुडाल्या. सहकाराची गरज श्रीमंतांना नाही, हे लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत. निवडणूक पद्धतीत बदल केले पाहिजेत. तसेच सहकारसुधार व रक्षणासाठी त्यांनी काही तत्कालीन व काही दीर्घकालीन उपाय सुचविले आहेत.