श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

•कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला...


श्रमिक प्रतिष्ठान आयोजित कॉ. अवि पानसरे स्मृती व्याख्यानमाला (वर्ष १३ वे सन २०१४) दि. ५ ते १२ डिसेंबर, २०१४
भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य

१९५० सालापासून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होत आल्या, तथापि २०१४ ची निवडणूक अनेक बाजूंनी अपूर्व आहे. या निवडणुका व्यक्तिकेंद्रीत झाल्या. ‘एकचालकानुवर्तीत्व’ हे संघटनेचे तत्वज्ञान असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघघचे संपूर्ण वर्चस्व असलेल्या या निवडणुका झाल्या. संसदीय पद्धतीऐवजी अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करण्याचे सूचन झाले. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असावीत ही भूमिका प्रचारली जाऊ लागली. विविधतेत एकता या तत्वाला तिलांजली देणे सुरू झाले.

धर्मनिरपेक्षात, लोकशाही, समाजवाद, सामाजिक न्याय, संघराज्यात्मक रचना या मूलभूत तत्वांनाच आव्हार तयार झाले. एम.आय.एम.च्या रूपाने मुस्लिमांमध्ये कट्टर धर्मांध शक्ती पुढे येत आहेत. प्रसारमाध्यमांनी निवडणूक प्रचारात अभूतपूर्व परिणाम घडविला. देशातील व परदेशातील महाकाय औद्योगिक भांडवलादर कंपन्यांनी आता काँग्रेस पक्षाऐवजी भाजपला आपले मुखंड बनविले. सारी प्रसारमाध्यमे त्यांनी ताब्यात घेतली आहेत. कोणताही मुद्दा नसलेली ही निवडणूक झाली. पैशाचा अपूर्व वापर झाला. उत्तरेकडील प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष नगण्य बनले. या सर्व वास्तवाची, परिणामांची चर्चा व्हावी म्हणून हा विषय निवडला आहे.

लोकशाही व परिघाबाहेरील समाज : यशवंत मनोहर (ज्येष्ठ विचारवंत, समीक्षक)

प्राचीन भारतातील लोकशाहीचा ज्या धर्मांध वृत्तींनी विध्वंस केला, त्यांच्याच विचारांचे लोक आज देशात सत्तेत आहेत. त्यांना संविधानाने दिलेली लोकशाही मान्य नाही. या लोकांना भारत नव्हे, तर 'हिंदुस्थान' घडवायचा आहे. लोकशाहीला त्यांचाच धोका आहे. लोकशाहीने दिलेली समतेची, बंधुतेची आणि धर्मनिरपक्षतेची मूल्ये जाणीवपूर्वक पायदळी तुडवली जात आहेत. अशावेळी जातिपातीच्या चौकटीतून मुक्त होऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी समाजाने पुढे येणे गरजेचे आहे.

प्राचीन काळातही भारतीय समाजात लोकशाहीचे अस्तित्व होते.; पण आर्य आणि वैदिक वाड्मयाच्या काळात लोकशाहीचा र्हाास होण्यास सुरुवात झाली. गौतम बुद्ध यांनी लोकशाहीची मूल्ये टिकविण्याचा प्रयत्न हयातभर केला.; पण त्यांच्या पश्चाुत भारतातील लोकशाही संपली आणि वर्णावर आधारित समाजाची रचना झाली. या व्यवस्थेने समाजात विषमतेची बीजे पेरली. श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्वाच्या भूमिकेमुळे समाजाचे विभाजन झाले. भारतीय घटनेने संविधानाचा स्वीकार करीपर्यंत ही विषमता अशीच होती. मनुष्याच्या अस्तित्वाचा आदर होत नव्हता.; पण भारतीय घटनेने समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये दिल्यामुळे माणसाला प्रतिष्ठा मिळाली; पण सध्या जे सत्ताधारी आहेत, त्यांच्या वारसा हा प्राचीन लोकशाही नेस्तनाबूत करणार्यांटचा आहे. यांना भारतीय संविधान मान्य नाही. जाती, धर्म, स्त्री-पुरुष भेदभाव ही त्यांची धार्मिक आयुधे आहेत. या आयुधांचा वापर करून समाजात दुफळी माजविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कामगार विरोधी धोरण, मागासवर्गीय पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबतचे धोरण, विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना ही त्याची झलक आहे.

लोकशाहीची मूल्ये टिकविण्याचे आव्हान बहुजन समाजापुढे आहे. यासाठी भारतीय लोकशाहीला प्राचीन लोकशाहीचा कसा आधार आहे हे बुद्धिभेद करणार्यां ना सांगण्यासाठी आपण पुढे आले पाहिजे. प्रौढ मतदारांवर लोकशाहीचा योग्य तो संस्कार होणे ही काळाची गरज आहे. जातिपातींच्या आणि सरंजामशाहीच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी बहुजन समाजाने एकत्र यावे.

पक्षपद्धती व लोकशाही : डॉ. यशवंत सुमंत (ज्येष्ठ विचारवंत)

धर्मांध शक्तींनी देशाचे राजकारण आदर्शविरहित बनवण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे, पण राजकीय पक्षाची उभारणी एकसंध समाज घडविण्यासाठी होते. विविध समाजाचे हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मूल्यांचा आणि तत्त्वांचा आधार घेतला आहे, हा इतिहास आहे. धर्मांधांनी या एकसंधतेच्या तत्त्वालाच आव्हान निर्माण केलेले आहे. अशा परिस्थितीत धर्मनिरपेक्ष समाजरचनेसाठी राजकीय पक्ष हाच एक आशेचा किरण आहे. त्यामुळे निष्क्रियता झटकून पक्षांनी परिवर्तनासाठी पुन्हा जोमाने कामाला लागले पाहिजे.

राजकीय पक्षांनी विविध समाजाच्या हितसंबंधाची मांडणी, सुसूत्रीकरण आणि परस्पर संबंधाचा मेळ घालून विकास साधण्याचा प्रयत्न आधुनिक आणि औद्योगिक समाजव्यवस्थेत केला आहे. पक्षाद्वारेच देशभरातील विविध घटकांना एकत्रित आणण्याची प्रक्रिया या काळात सुरू होती. आदर्शवाद आणि मूल्यांवर आधारित पक्ष आपली भूमिका पार पाडत होते. लोकांचे विविध प्रश्न सोडवत होते. त्यामुळे राजकीय पक्ष लोकांसाठी एक आधार असे, पण उत्तर भांडवलशाही आणि उत्तर आधुनिक काळात राजकीय पक्षांच्या राजकारणातील आदर्शवाद हरवला आहे. त्यामुळेच पक्षात फूट, बेबनाव माजणे, घोडेबाजार आणि आदर्शवादाचा अभाव निर्माण झाला आहे. सन २0१४च्या लोकसभा निवडणुकीतही आदर्शवादाचा अभाव होता.

आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी काही घटकांकडून धर्माधिष्ठित तसेच बी प्रॅक्टिकल आणि बी प्रॅग्माटिक दृष्टिकोन भरवणे सुरू आहे. त्यामुळे समाज व व्यक्ती व्यवहारवादी बनत असून, देश व समाजव्यापक हितसंबंध बाजूला पडत आहे. अशावेळी देशातील राजकीय पक्षच समाज आणि जनतेच्या उभारणीसाठी एक आश्वातसक चेहरा आहे. कारण राजकीय पक्षामध्येच समाजबांधणी करण्याची ताकद आहे. विविध राजकीय पक्षांनीही नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपासून काही बोध घेतला नसल्याचे चित्र आहे. त्यांनी सावध होण्याची गरज असून राजकीय पक्षांनी मूल्यावर आधारित राजकीय पक्षाची बांधणी केली नाही, तर हा देश पुन्हा धर्मांध वृत्तीच्या ताब्यात जाईल.

निवडणूक पद्धतीतील सुधारणा : अजित अभ्यंकर (मार्क्सवादी विचारवंत)

आजच्या निवडणुका 'इव्हेंट' झाल्या आहेत. राजकीय पक्षांपेक्षा व्यक्तिकेंद्री स्पर्धेने राजकीय सुभेदारी निर्माण होत आहेत. सरकार चालविणेही पॉलिटिकल मॅनेजमेंट झाले आहे. सगळ्याच गोष्टी आधी ठरलेल्या आहेत. ही प्रक्रिया घटनेने दिलेल्या राजकीय अधिकारांची कपात असून, नेमकी हीच बाब मोदी सरकारच्या काळात घडत आहे. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेचा आदर करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.

केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग आहे. राजकारणी या प्रक्रियेला एक उत्सव मानत आहेत. पैसा आणि बळाच्या जोरावर निवडणुकांचे बाजारीकरणच झाले आहे. बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत पक्षापक्षांत कमालीची स्पर्धा निर्माण झाली असून, यामध्ये या पक्षांनी आपला चेहराच हरवला आहे. यामुळे राजकीय प्रक्रिया धोक्यात आली असून, ही प्रक्रिया जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

कोण, किती मतांनी, कोणत्या मतदारसंघात निवडून आला, याचीच गणिते मांडण्यात राजकारणी आणि जनता धन्यता मानत आहे. चारित्र्याच्या दृष्टीने कितीही खालच्या पातळीचा उमेदवार असला, तरी त्याच्या संभाव्य विजयाची खात्री असलेल्या उमेदवारालाच मत देण्याची मतदारांची मानसिकता होत आहे. या सगळ्यांत पक्ष आणि राजकीय प्रक्रियेपेक्षा व्यक्ती मोठय़ा होत आहेत. मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ही बाब ठळकपणे दिसून आली आहे. एखादी व्यक्ती पक्ष आणि राजकीय प्रक्रियेपेक्षा मोठी होणे ही बाब लोकशाही प्रक्रियेवर आघात करणारी आहे.

राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठिंब्याचा संदर्भ देत, भाजपचा समाचार घेताना अभ्यंकर म्हणाले, भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्याची भाषा करणार्यांसना त्यांचाच आवाजी पाठिंबा धावून आला. विधानसभा सभापतींचेही कान इतके तिखट की, त्यांनाही तो आवाज ऐकू आला. राजकीय पक्षांत आलेली ही विकृती तपासणे गरजेचे आहे.; पण यासाठी सर्व पक्षांना हद्दपार करण्याची मानसिकता चुकीची आहे. यामुळे व्यक्तिकेंद्री लोकशाही निर्माण होईल. अशा व्यक्तिकेंद्री लोकशाहीला आळा घालण्यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम, राजकीय प्रतिनिधित्वाला वाव, खर्च, राजकीय पक्षांवरील नियंत्रण या अंगांनी सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

निवडणुकांवर भांडवलाचा प्रभाव : डॉ. अरूणा पेंडसे (ज्येष्ठ अभ्यासक, समीक्षक)

जागतिकीकरणानंतर भांडवलदारांचे राजकीय व्यवस्थेवरील नियंत्रण वाढले आहे. त्यामुळे लोकशाही भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनली असून राज्यसंस्थेची धोरणे ही गोरगरीब जनतेपेक्षा भांडवलदारांना पूरक ठरत आहेत. परिणामी त्यांचा राजकारणातील हस्तक्षेप वाढला आहे. या पार्श्वाभूमीवर लोकशाही प्रबळ करण्यासाठी केवळ निवडणूक म्हणजे लोकशाही हा समज खोडून घटनेतील तत्त्वाप्रमाणे लोकशाहीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

राजकारणी आश्वा सने पाळत नाहीत, कारण त्यांचे धोरण भांडवलधाजिर्णे असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ही स्थिती कायम आहे. पण जागतिकीकरणानंतर भांडवलदारांचा राजकीय व्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. त्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणापेक्षा आपले हितच महत्त्वाचे वाटत असल्यामुळे त्यांना लोकशाहीशी काही देणे-घेणे नाही. त्यांना कोणतीही शाही चालते... भले मग ती हुकुमशाहीही असो!. या प्रक्रियेत मध्यमवर्गालाही कॅप्चर करण्यात भांडवलदार यशस्वी झाले आहेत.

शेतकर्यांमची कर्जमाफी, जमीन संपादन कायद्याला भांडवलदारांनी विरोध केला. केंद्रातील सरकार तर भांडवलदारांचे सरकार असल्याप्रमाणे आपली धोरणे राबवित आहे. गृहनिर्माण, भूसंपादन करताना भांडवलदारांना अनुकुल असेच धोरण राबविले जात असून आदिवासी, गोरगरीब व कामगारांचे हक्क डावलले आहेत. खनिज उत्खननासाठी तिथल्या आदिवासींना स्थलांतरण करण्यास भाग पाडले जात असून लोकशाहीच्या आडून लोकशाहीच बदलण्याचे हे कारस्थान आहे. लोकांच्या एकत्रिकरणाची प्रक्रिया रोखण्यासाठी उत्पादनांचे विकेंद्रीकरण करून कामगारांना संघटन करण्यापासून दूर ठेवले जात आहे. या बाबी डोळसपणे तपासल्या पाहिजेत.

धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही : झहिर अली (राजकीय विश्लेषक)

धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. विशिष्ट घटकांकडून धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेबाबत चुकीचा प्रचार केला जात आहे. भारत हा विविध जाती-धर्माचा देश असल्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे धर्मावर आधारित राष्ट्रनिर्मितीचा प्रयत्न झाल्यास या देशातील जनता स्वस्थ बसणार नाही. कारण धर्मनिरपेक्षतेमुळेच भारताची अखंडता टिकली आहे.

भारतीय घटनेचे स्वरूप समाजवादी लोकशाहीचे आहे. भारताने १९५0 मध्ये स्वीकारलेल्या घटनेत 'धर्मनिरपेक्षता' हा शब्द नमूद केला नसला तरी तिचा आत्मा हा धर्मनिरपेक्षतावादी होता. सामाजिक विषमता निर्माण करणार्याप घटकांना घटनेने बंदी घातली असली तरी, एखाद्या धर्माच्या आचार-विचारांमध्ये घटनेने हस्तक्षेप केलेला नाही. देशात अनेक ठिकाणी मंदिरे ही पब्लिक बजेटतून बांधली आहेत. मंदिरांसाठी वापरल्या जाणार्यात पैशांत अनेक धर्मियांचाही पैसा असतो अशावेळी घटनेने कधी हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व कोणत्याही धर्माच्या आचरणामध्ये हस्तक्षेप करते, असे म्हणणे हा अप्प्रचार आहे.

या देशातील सर्वसामान्य जनता ही धार्मिक आहे. त्यांच्या धार्मिकतेचा आदर घटनाकारांनी केला आहे. विशिष्ट जात, धर्म, वंश, प्रांत आणि भाषा यांचा पुरस्कार न करता देशाची अखंडता टिकवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. धर्माच्या आधारावर या देशाची अखंडता भंग करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, आपण संघर्षासाठी तयार राहिले पाहिजे. भाजपच्या भांडवलधाजिर्ण्या आणि फसव्या आश्वा्सनांवर टीका करताना अली म्हणाले, भांडवलदारांना आणि मध्यमवर्गीयांना हाताशी धरून गोबेल्स पद्धतीच्या प्रचाराने लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. सत्तेवर येताच १00 दिवसांत काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वाभसन मोदी सरकारने दिले होते. शंभर दिवस संपून सहा महिने होत आले, तरी काळा पैसा परत आणलेला नाही. देशाचा विकास हा सामाजिक दृष्टिकोनातून व्हायला हवा. त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी, यंत्राचा वापर वाढवून उच्चशिक्षितांनाच नोकर्यान देऊन गोरगरिबांना रोजगारच न देण्याचे षङ्यंत्र सुरू आहे. सेझ, माध्यमे आणि मध्यमवर्गीयांच्या आडून भांडवलशाहीच्या पाठिंब्यावरची लोकशाही या सरकारला उभी करायची आहे. जनतेचा सहभाग केवळ मतदानापुरता राहिला आहे, हे आपण ओळखले पाहिजे.

प्रसारमाध्यमे व लोकशाही : जयदेव डोळे (ज्येष्ठ पत्रकार व माध्यमतज्ज्ञ)

वाढत्या शहरीकरणामुळे परावलंबित्व वाढत असताना प्रसारमाध्यमे मात्र लोकशाहीतील चौथा स्तंभ असल्याचे विसरून सरकारमधील हिस्सा असल्यासारखी वागत आहेत. सत्तेच्या बाहेर राहून घटनेने दिलेल्या अधिकारात माध्यमांनी वाटचाल केली तरच अर्धपोटी, अर्धशिक्षित व अंधश्रद्धेच्या गर्तेत सापडलेला देश त्यावर मात करून बळकटपणे उभा राहू शकतो.

आपल्या सुमारे एक तासाच्या व्याख्यानात डोळे यांनी प्रसारमाध्यमांची आजची वाटचाल कशा पद्धतीने सुरू आहे, ही माध्यमं राजकारणी, उद्योगपती, भांडवलदारांच्या मालकीची कशी होत आहेत, यावरच प्रामुख्याने प्रकाशझोत टाकला. जर प्रसारमाध्यमांचे मालकच सत्तेतील हिस्सा असल्यासारखे वागायला लागले तर उपेक्षितांना न्याय कोणी मिळवून द्यायचा? या प्रश्नावर त्यांनी बोट ठेवले.

राजकारणात विरोधी पक्ष नसतो तेव्हा प्रसारमाध्यमांनी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायची असते; परंतु दुर्दैवाने ही जबाबदारी प्रसारमाध्यमांवर पडलेली आहे हे माहीत नसल्यासारखी स्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे. राज्यात शेतकर्यांपच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. ज्यांनी दखल घ्यायला पाहिजे त्या वर्तमानपत्रांनी 'रोजचंच मढं' समजून त्याकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. माध्यमांची जबाबदारी असताना या प्रश्नाची मांडणी ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे होती तशी झाली नाही.

बातमी साधी सरळ, सोपी असत नाही, असा समज झालेली माध्यमं आता चटपटीत, फोडणी दिलेल्या बातम्या देण्याच्या मागे लागली आहेत. वाचकांना वैचारिक, तात्त्विक, बौद्धिक नको आहे, असा स्वत:चा ग्रह करून घेतल्याने वैचारिक घसरण होत आहे. त्यातच उद्योगपती, राजकारण्यांच्या हातात गेलेली माध्यमं आपण सत्तेतील हिस्सा असून आपणच सत्तेचे सूत्रसंचालन करीत आहोत अशा भ्रमात असल्याने माध्यमांचे अध:पतनही मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागले आहे.

लोकशाहीची वाटचाल : कुमार केतकर (ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत)

प्रगतीच्या मूलभूत विचारांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी 'अच्छे दिन' आणि 'स्वच्छ भारत' अभियानाची नौटंकी या देशात सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मोदींचा विजय तोतयेगिरीतूनच झाला आहे. मोदींच्या नौटंकीचा इंटरव्हल वर्षभरानंतर होणार आहे. 'अच्छे दिन' अजूनही दिसत नाहीत; त्यामुळे जनतेने या नौटंकीतील तोतयेपण वेळीच उघडे पाडले नाही, तर या देशात अनपेक्षित स्थिती निर्माण होईल.

सुमारे सव्वा तासाच्या व्याख्यानात केतकर यांनी भाजपचे सरकार सत्तेत कसे आले याची कारणमीमांसा केली. सोशल मीडियामुळे मोदींचा विजय झाला असे म्हणणे चुकीचे असून, त्यांचा विजय व्हावा यासाठी धर्मनिष्ठ विचारांची पेरणी दहा वर्षांपासून सुरू होती. त्याचेच फलित लोकसभा निवडणुकीत दिसले. साध्वी निरंजन ज्योती यांचे वक्तव्यदेखील याच विचारातून आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत मोदींना मिळालेला विजय हा त्यांना दिग्विजयी ठरवीत नाही. स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासून या देशाचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतीयांनी स्वीकारलेल्या विचारांचा चक्काचूर या निवडणुकीत झाला. 'मेक इन इंडिया'च्या नावाखाली कॉर्पोरेट भांडवलशाहीचे आणि आक्रमक हिंदुत्वाचे आव्हान भारतीय लोकशाहीपुढे आहे. निवडणूक काळात पाकविरोधी युद्धाची भाषा करणारे मोदी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना शपथविधीला बोलावतात, हा विरोधाभास जनतेने लक्षात घेतला पाहिजे. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काश्मीरमध्ये जाऊन तिथल्या फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम मोदींकडून सुरू आहे.

लोकशाही व समाजवाद : यू. एन. मिश्रा (भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे केंद्रीय कमिटी सदस्य)

व्यवसायातून मिळालेल्या नफ्यातूनच या देशातील भांडवलशाहीने नवतंत्रज्ञानाचा वापर करीत उत्पादकतेचा विकास केला. या उत्पादक विकासाच्या जोरावरच ही भांडवलशाही दीर्घकाळ टिकली. तंत्रज्ञानाने रोजगार कमी केला.; पण तंत्रज्ञानाची मजल रोबोपर्यंत आल्यामुळे तंत्रज्ञान हे अंतिम सीमेवर आले आहे. अशा परिस्थितीत भांडवलशाहीला समाजवाद हाच सक्षम पर्याय आहे.

लोकशाहीच्या समतेच्या कल्याणकारी ध्येयाकडे जाण्यासाठी समाजवाद ही एक प्रक्रिया आहे.; पण लोकशाही आणि समाजवाद ही वेगवेगळे अंगे आहेत, असा चुकीचा प्रचार काही घटक करीत आहेत. विकासाच्या नावाखाली लोकशाहीमध्ये विपरीत स्थिती निर्माण झाली आहे. हे बदलण्यासाठी लोकशाहीवर विश्‍वास असलेल्या घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. इथल्या राजकीय व्यवस्थेच्या मदतीने भांडवलदारांनी प्रचंड नफा मिळविला. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही राजकीय व्यवस्था आणि भांडवलदार अशी दोन सरकारे या देशात एकमेकांच्या संगनमताने समांतरपणे चालली आहेत. त्यामुळे ना कॉँग्रेस स्विस बँकेतील काळा पैसा आणू शकली, ना भाजप... महागाईबाबत नवीन सरकारने हात वर केले आहेत. सर्वांना समान न्याय देणार्‍या समाजवादी मार्गाने समाजविकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण सज्ज राहिले पाहिजे.